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गुरुवार, 14 दिसंबर 2017

89 गांव विकास क्षेत्र के रुप में अधिसूचित

आप सरकार 89 गांवों को ‘‘विकास क्षेत्रों’’ के रूप में अधिसूचित करेगी।

नई दिल्ली: आप सरकार ने आज कहा कि वह एक सप्ताह के अंदर उन 89 गांवों को ‘‘विकास क्षेत्रों’’ के रूप में अधिसूचित करेगी जिन्हें हाल ही में शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दो दिन पहले ही दिल्ली विकास प्राधिकरण :डीडीडी: की लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी है।

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि लैंड पूलिंग नीति को लागू करने के दो चरण, पहले ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करना और उसके बाद विकास क्षेत्र घोषित करना हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन 89 गांवों को विकास क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करेगी जिन्हें दो दिन पहले ही शहरी क्षेत्र घोषित किया गया था।

इस नीति के तहत सरकारी एजेंसियां पूल की गयी भूमि पर सड़क, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र, स्डेडियम जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करेंगी तथा जमीन का एक हिस्सा किसानों को लौटा देंगी। किसान बाद में वहां निजी बिल्डरों की मदद से आवास परियोजनाएं कार्यान्वित कर सकते हैं।

जैन ने कहा कि अगले पांच.दस सालों में इन क्षेत्रों में 20.25 लाख आवासीय इकाइयां तैयार हो सकेंगी। इससे मकान किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। जैन के अनुसार इस नीति की खास विशेषता यह है कि किसानों को लौटायी गयी गयी कृषि भूमि पर बिल्डर आवासीय परियोजनाएं कार्यान्वित कर सकते हैं।



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